Rafforzamento credito d’imposta ricerca e sviluppo (art. 1 commi 15-16)
La Legge di Bilancio 2017 modifica la disposizione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, prevista all’art. 3 del D.l. 145/2013, al fine di rafforzarne gli effetti.
L’agevolazione, infatti, viene prorogata di un anno, fino al 2020, e il credito viene riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
La nuova disposizione amplia l’ambito di applicazione del credito, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, o a quelli inclusi nella lista di cui al decreto del 4.9.1996.
In base alla nuova formulazione viene innalzato l’importo massimo del beneficio annuale, da 5 milioni a 20 milioni di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
La disposizione viene modificata prevedendo l’ammissibilità del credito delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico.