Industria 4.0, ok dei legali se le misure non sono a pioggia
Prime valutazioni sul piano del governo per il rilancio del paese da circa 2 miliardi
Italia Oggi 7 – 14 novembre 2016
di Maria Chiara Furlò
Un piano per agganciare la quarta rivoluzione industriale e favorire la crescita. Quello presentato dal ministro dello sviluppo Economico, Carlo Calenda, è un progetto ambizioso e di lungo termine, i cui effetti però sono da valutare alla prova dei fatti.
Le cifre – sia quelle previste come intervento pubblico, sia quelli che verranno dalla stimolazione degli investimenti privati – sono importanti e le misure fiscali sembrano quelle giuste, ma gli avvocati mantengono un cauto ottimismo.
Importante infatti non sarà solo l’ammontare delle risorse messo a disposizione del Piano ma soprattutto l’allocazione efficiente del denaro pubblico.
Maria Chiara Furlò ha sentito in merito alcuni professionisti tra cui Alessandro Atzeni che ha rilasciato il suo commento:
Il Fondo di Garanzia per le PMI «sembra funzionare in quanto le aziende lo apprezzano e lo utilizzano perché consente più facilmente di accedere al credito. Inoltre la banche che possono contare su una garanzia statale per il risarcimento anche in caso di dissesto finanziario», ha commentato Alessandro Atzeni partner di Atax. In linea di principio la focalizzazione sugli investimenti e sulle start-up innovative «è la logica conseguenza di utilizzo di strumenti finanziari in grado di far crescere le Pmi, occorre però prestare attenzione ad utilizzare le risorse in modo sinergico e coordinato.
Ad esempio oggi in Italia su 10 start-up innovative, 9 non sopravvivono a lungo, per cui occorre prestare attenzione a non dare finanziamenti a pioggia con la conseguenza che possono essere inadeguati, non sufficienti a garantire la continuità delle start-up», ha aggiunto Atzeni.